Gurugram Free Water Scheme
Gurugram Free Water Scheme: गुरुग्राम के लिए बड़ी सौगात, 3 लाख घरों को मिलेगा 10,000 लीटर मुफ्त पानी, बकाया बिलों पर सरचार्ज भी माफ
हरियाणा सरकार ने अपने हालिया बजट 2026-27 के दौरान शहरी उपभोक्ताओं, विशेष रूप से गुरुग्राम वासियों के लिए एक बड़ी राहत योजना पेश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई इस घोषणा के अनुसार, 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र में बने मकानों को अब हर महीने 10,000 लीटर (10 किलोलीटर) स्वच्छ पेयजल पूरी तरह मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
यह निर्णय शहर के लगभग 3 लाख परिवारों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने वाला साबित होगा। वर्तमान में, इन उपभोक्ताओं को पानी के लिए प्रति किलोलीटर के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था, जो अब इस सीमा तक शून्य हो जाएगा। सरकार का यह कदम मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
योजना का मुख्य विवरण और इसके लाभ इस प्रकार हैं:
पात्रता और शर्तें इस मुफ्त पानी की सुविधा का लाभ उन घरों को मिलेगा जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग गज या उससे कम है। यह योजना केवल उन्हीं घरों पर लागू होगी जहाँ पानी के वैध मीटर लगे हुए हैं। सरकार का लक्ष्य इसके माध्यम से लोगों को अपने घरों में मीटर लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और सटीक खपत का डेटा मिल सके।
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वित्तीय राहत और बकाया माफी मुफ्त पानी के साथ-साथ सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। पेयजल और सीवरेज बिलों पर लंबे समय से लंबित करीब 140 करोड़ रुपये का सरचार्ज (ब्याज) पूरी तरह माफ कर दिया गया है। गुरुग्राम जैसे शहरों में जहां रिकवरी की दर कम थी और बकाया राशि बढ़ रही थी, वहां उपभोक्ताओं के लिए यह अपने पुराने बिलों को बिना अतिरिक्त ब्याज के चुकाने का एक सुनहरा अवसर है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव अनुमान के मुताबिक, पूरे प्रदेश में इस योजना से लगभग 23 लाख घर लाभान्वित होंगे, जिस पर राज्य सरकार सालाना लगभग 28 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन करेगी। गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में, जहां जीवन यापन की लागत अधिक है, वहां बुनियादी सुविधाओं में इस तरह की छूट से आम आदमी की मासिक बचत में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुफ्त पानी की इस नीति से न केवल लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि यह जिम्मेदार जल प्रबंधन की दिशा में भी एक कदम है।
