49th GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई.बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने आज फैसला लिया कि जीएसटी कंपनसेशन का बाकी बचे बैलेंस का पूरा बकाया दे दिया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने आज फैसला लिया कि जीएसटी कंपनसेशन का बाकी बचे बैलेंस का पूरा बकाया दे दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में जीएसटी कंपनसेशन के पूरे बकाया बैलेंस, जो जून के लिए,982 करोड़ रुपये है, का भुगतान किया जाएगा.
सरकार खुद के संसाधनों से देगी पैसा सीतारमण
49th GST Council Meeting: सीतारमण ने कहा कि हालांकि, यह राशि कंपनसेशन फंड में आज पूरी तरह उपलब्ध नहीं है. लेकिन सरकार ने अपने खुद के संसाधनों से इस राशि को जारी करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इस राशि के जारी होने के साथ, केंद्र पांच साल के लिए निर्धारित पूरे कंपनसेशन सेस को जारी कर देगी, जो जीएसटी( राज्यों को कंपनसेशन), एक्ट 2017 के तहत तय की गई थी.
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इसके अलावा सीतारमण ने ऐलान किया कि Sugarcane Raab पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर पांच या शून्य कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि अगर यह प्री- पैकेज्ड या लेबल्ड है, तो दर पांच फीसदी होगी. वहीं, लूज पर जीएसटी रेट शून्य रहेगा.
इन चीजों पर घटी जीएसटी (GST) की दर
49th GST Council Meeting: वहीं, वित्त मंत्री ने बैठक के बाद पैंसिल शार्पनर पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का भी ऐलान किया है. इसके साथ ड्यूरेबल कंटेनर पर लगे टैग्स ट्रैकिंग डिवाइसेज या डेटा लॉगर्स पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है. हालांकि, इसमें कुछ शर्तें लागू होंगी.
कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन और सख्त अनुपालन लागू
सीतारमण ने आगे बताया कि एनुअल रिटर्न पर लेट फीस को युक्तिसंगत करने का फैसला हुआ है. इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि पान मसाला और गुटखे पर जीओएम पर सिफारिशें मंजूर की गई हैं. उन्होंने कहा कि कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन और सख्त अनुपालन लागू करने का फैसला है. उन्होंने कहा कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर मंत्रियों के समूह यानी GOM की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है.
49th GST Council Meeting: उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के आग्रह पर ड्राफ्ट की भाषा में बदलाव किया जाएगा. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं. जबकि इसमें अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 17 दिसंबर 2022 को हुई थी.
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