WAQF Amendment Bill
WAQF Amendment Bill: वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए वक्फ संशोधन बिल पर देशभर में विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में हालात को देखते हुए 40 जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर हालिया विवाद के (WAQF Amendment Bill) बाद कई जिलों में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है।
लखनऊ/पटना: वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए वक्फ संशोधन बिल पर देशभर में विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में हालात को देखते हुए 40 जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के चार मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है और विपक्षी दल सरकार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में सख्त सुरक्षा व्यवस्था
WAQF Amendment Bill: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर हालिया विवाद के बाद कई जिलों में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है, और खासकर संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, कानपुर और अलीगढ़ समेत 40 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैयार रहें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कहा, “हम किसी भी संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।”
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बिहार में JDU को झटका, चार मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा
WAQF Amendment Bill: बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के चार प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और नीतीश कुमार की सरकार पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
JDU के जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, उनमें पूर्व मंत्री गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद और वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज शामिल हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला है और इस पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्व मंत्री गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, “नीतीश कुमार की सरकार अब भाजपा के एजेंडे पर चल रही है। वक्फ बोर्ड से जुड़े इस बिल के जरिए सरकार अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को छीनना चाहती है। यह हमारे समुदाय के खिलाफ साजिश है।”
क्या है विवादित वक्फ संशोधन बिल?
WAQF Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि इसमें वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड को सरकार के नियंत्रण में लाने और पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह बिल उनकी धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की कोशिश है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है। AIMPLB के प्रवक्ता कासिम इलियास ने कहा, “वक्फ संपत्तियां समुदाय की भलाई के लिए बनाई गई थीं। सरकार इन्हें अपने अधीन करके समुदाय को कमजोर करना चाहती है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।”
विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना
WAQF Amendment Bill: विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है। पहले तीन तलाक, फिर सीएए और अब वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की साजिश हो रही है।” कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “यह भाजपा का अल्पसंख्यक विरोधी रवैया है। सरकार को इस बिल को तुरंत वापस लेना चाहिए।”
आगे क्या?
WAQF Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। इस बीच, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यदि हालात बिगड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति और गंभीर हो सकती है।
इस बिल को लेकर देशभर में मचे घमासान के बीच अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
