State Industrial Security Force
State Industrial Security Force: हरियाणा में बनेगी स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बिजली नेटवर्क और औद्योगिक ढांचे की सुरक्षा होगी अभेद्य
हरियाणा सरकार राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक और सार्वजनिक ढांचों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (SISF) का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली नेटवर्क, औद्योगिक इकाइयों और अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं को सुरक्षित और अभेद्य बनाना है। सरकार ने इस दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं और विभिन्न विभागों से सुरक्षा से जुड़े रिक्त पदों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है।
जानकारी के अनुसार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पंचकूला सहित कई जिलों के अधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए सुरक्षा कर्मचारियों के खाली पदों की रिपोर्ट तुरंत भेजने के निर्देश दिए हैं। निगम का कहना है कि राज्य में बिजली नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करना समय की जरूरत बन गई है, क्योंकि हाल के वर्षों में बिजली ढांचे पर हमले, चोरी और तकनीकी नुकसान की घटनाएं बढ़ी हैं।
सरकार का मानना है कि स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन से बिजली सब-स्टेशनों, ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइनों और औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी। यह फोर्स आधुनिक तकनीक और विशेष प्रशिक्षण से लैस होगी ताकि किसी भी आपात स्थिति या सुरक्षा खतरे से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
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सूत्रों के मुताबिक, यह फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसमें प्रशिक्षित जवानों की तैनाती संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों, सरकारी प्रतिष्ठानों और ऊर्जा परियोजनाओं में की जाएगी। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि औद्योगिक निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा।
राज्य सरकार ने संबंधित विभागों से सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। इसके तहत यह पता लगाया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मचारियों की कमी है और किन जगहों पर अतिरिक्त निगरानी की आवश्यकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द रिक्त पदों का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं ताकि भर्ती और तैनाती प्रक्रिया शुरू की जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विकास और बिजली ढांचे के विस्तार को देखते हुए ऐसी विशेष सुरक्षा फोर्स की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नई फोर्स के गठन से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि महत्वपूर्ण सेवाओं के संचालन में आने वाली बाधाओं को भी कम किया जा सकेगा। सरकार आने वाले समय में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है।
