Illegal Colonies Investigation: हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर बड़ा एक्शन, 2600 कॉलोनियों की जांच ACB को, सैकड़ों अफसरों पर गिरेगी गाज

हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने राज्यभर में विकसित हुई करीब 2600 अवैध कॉलोनियों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सौंप दी है। इस कार्रवाई के बाद नगर निगमों, नगर परिषदों और शहरी स्थानीय निकायों में तैनात सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड खंगालने के आदेश दिए हैं, जिससे भू-माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत का बड़ा नेटवर्क सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन अधिकारियों ने नियमों को नजरअंदाज कर अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दिया। कई जगहों पर बिना नक्शा पास कराए, बिना सीवर और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के प्लॉट काटे गए और लोगों को बेचे गए। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने रिश्वत लेकर इन कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अवैध निर्माण लगातार बढ़ता गया।

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सरकार ने नगर निगमों और परिषदों से पिछले दस साल में जारी किए गए नोटिस, नक्शों की मंजूरी, जमीन उपयोग परिवर्तन और अवैध निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं। ACB की टीमें अलग-अलग जिलों में रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। कई जिलों में पुराने फाइल रिकॉर्ड और ऑनलाइन डेटा का मिलान भी शुरू कर दिया गया है।

सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और सरकारी नियमों की अनदेखी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले भू-माफियाओं और प्रॉपर्टी डीलरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है।

प्रदेश सरकार का मानना है कि अवैध कॉलोनियों के कारण न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ, बल्कि शहरों का अनियोजित विकास भी हुआ। कई कॉलोनियों में आज तक सड़क, पानी, सीवर और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इस मामले में किसी भी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।