Bona Bhatta Yojana: अगर आपकी हाइट छोटी है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको हरियाणा सरकार बौना भत्ता देगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इस योजना के तहत सरकार बौने लोगों को हर महीने 2750 रुपए का भत्ता देती है।
अगर आपकी हाइट छोटी है और आप बौने हैं, तो हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में भत्ता दिया जाता है। जानिए कैसे लें सकते हैं इसका लाभ।
हरियाणा: अगर आपकी हाइट छोटी है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको हरियाणा सरकार बौना भत्ता देगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इस योजना के तहत सरकार बौने लोगों को हर महीने 2750 रुपए का भत्ता देती है। योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने हाइट को लेकर मानदंड बनाया है, जिसे आपको पूरी करनी होगी।
योजना के लिए योग्यता
Bona Bhatta Yojana: अगर आप पुरुष हैं, तो आपका कद 3 फुट 8 इंच या इससे कम रहना चाहिए। वहीं, महिलाओं का कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम रहनी चाहिए। तभी आप इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इस भत्ते के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। बता दें कि एक बौने इंसान को 70% विकलांग के बराबर माना जाता है।
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अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट
Bona Bhatta Yojana: बौना भत्ता योजना के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही, आपके पास आधार कार्ड के अलावा बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना जरूरी है। अप्लाई करने के दौरान आपको कलर फोटो के साथ अपना मोबाइल नंबर और सिविल सर्जन से बौना होने का सर्टिफिकेट भी देना होगा।
ऐसे करें अप्लाई
Bona Bhatta Yojana: अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ई- दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस योजना के लिए आप फॉर्म हरियाणा सरकार की वेबसाइट socialjusticehry.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं
कब लागू हुई थी यह योजना
Bona Bhatta Yojana: हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए बौना भत्ता स्कीम जून 2006 में लागू की गई थी। हरियाणा सरकार की ओर से इस योजना के लिए समय-समय पर इस पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाती है। शुरुआत में 300 रुपए भत्ता हर महीने दिया जाता था। साल 2015 में भत्ते की राशि को बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति माह कर दिया गया। वहीं, जनवरी 2016 में भत्ता बढ़ाकर 1400 रुपए किया गया। नवंबर 2016 में इसे दोबारा बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया। वहीं, इसे साल 2020 में 2250 रुपये और 2021 में 2500 रुपए किया गया। अप्रैल में 2023 में इसे फिर से बढ़ाकर 2750 रुपए कर दिया गया।
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