Charge On UPI Payment: अगर आप भी अक्सर गूगल पे( Google Pay) या पेटीएम( Paytm) से भुगतान करते हैं तो इस खबर को पढ़कर आपको झटका लग सकता है. जी हां, 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से लेन- देन महंगा होने वाला है.
Paytm Payment NPCI की तरफ से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस( UPI) पेमेंट से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें 1 अप्रैल से यूपीआई( UPI) से होने वाले मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर’ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स( PPI)’ चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है. इस बदलाव का असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा.
Google Pay Payment अगर आप भी अक्सर गूगल पे( Google Pay) या पेटीएम( Paytm) से भुगतान करते हैं तो इस खबर को पढ़कर आपको झटका लग सकता है. जी हां, 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से लेन- देन( UPI Transaction) महंगा होने वाला है.
Charge On UPI Payment: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया( NPCI) की तरफ से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस( UPI) पेमेंट से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें 1 अप्रैल से यूपीआई( UPI) से होने वाले मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर’ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स( PPI)’ चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है. इस बदलाव का असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा.
प्रतिशत का सरचार्ज लगाने का सुझाव
Charge On UPI Payment: NPCI की तरफ से जारी सर्कुलर में 1 अप्रैल से,000 रुपये से ऊपर के लेनदेन पर1.1 प्रतिशत का सरचार्ज लगाने का सुझाव दिया गया है. यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले ग्राहकों को देना होगा.
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आपको बता दें PPI में वॉलेट या कार्ड के जरिये होने वाला ट्रांजेक्शन आता है. आमतौर पर इंटरचेंज फीस कार्ड भुगतान से जुड़ा होता है. इसको लेनदेन को स्वीकार करने और लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है.
डिजिटल मोड से होने वाले पेमेंट महंगे हो जाएंगे
Charge On UPI Payment: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन( NPCI) की तरफ से कहा गया कि 30 सितंबर 2023 या इससे पहले इसकी समीक्षा की जाएगी. एनपीसीआई के सर्कुलर के आधार पर 1 अप्रैल से गूगल पे( Google Pay), फोन पे( Phone Pay) और पेटीएम( Paytm) जैसे डिजिटल मोड से होने वाले पेमेंट महंगे हो जाएंगे. यदि आप,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो इसकी एवज में आपको ज्यादा पैसों का भुगतान करना होगा.
आपको बता दें एक रिपोर्ट से पता चला है कि 70 प्रतिशत UPI लेन- देन,000 रुपये से ज्यादा के होते हैं. एनपीसीआई( NPCI) के सर्कुलर में कहा गया कि नियम को 1 अप्रैल से लागू किये जाने के बाद इसका समीक्षा 30 सितंबर, 2023 से पहले की जाएगी.
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