National Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम Vs नेशनल पेंशन स्कीम की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने एक राहत भरी बात कही है । भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम में बदलावों पर विचार कर रहे हैं
सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव कर रही है । इन बदलावों के बाद एनपीएस में कर्मचारी को न्यूनतम 40 से 45 फीसदी पेंशन मिलेगी । ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट सैलरी की 50 फीसदी पेंशन मिलती है । कई राज्य पुरानी पेंशन योजना की तरफ लौट चुके हैं ।
National Pension Schemeओल्ड पेंशन स्कीम Vs नेशनल पेंशन स्कीम की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने एक राहत भरी बात कही है । भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम( National Pension Scheme) में बदलावों पर विचार कर रहे हैं ।
National Pension Scheme: उन्होंने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40 से 45 न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेंगे । रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है । हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना( Old Pension Scheme) की तरफ नहीं लौटेगी ।
कई राज्य पुरानी पेंशन की तरफ लौटे
National Pension Scheme: विपक्ष शासित कई राज्यों के पुरानी पेंशन योजना( OPS) की तरफ लौटने के बाद भारत सरकार की नीति में यह बदलाव देखने को मिल रहा है । कई बीजेपी शासित राज्य भी नेशनल पेंशन योजना( NPS) को लेकर बेचैनी व्यक्त कर चुके हैं ।
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राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में पेंशन के मुद्दे का इस्तेमाल शुरु करने के बाद सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक समिति का गठन किया था । यह समीक्षा कई अहम राज्यों के चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच देखने को मिली है ।
एनपीएस में मिलेगी 40- 45 पेंशन
नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव और न्यूनतम 40- 45 फीसदी पेंशन सुनिश्चित करके सरकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है । सरकारी कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जाती है ।
OPS Vs NPS
National Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार कर्मचारी की लास्ट सैलरी की 50 फीसदी पेंशन की गारंटी देती है । इसके लिए कर्मचारी को अपनी जॉब के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता है । वहीं, नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान देना होता है । वहीं, सरकार 14 फीसदी योगदान भरती है । एनपीएस में पेंशन कॉर्पस के रिटर्न पर निर्भर करती है ।
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