Big Action for Farmer Protest: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले छह महीने तक किसान आंदोलन के बीच हड़ताल-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। Zarai अधिसूचना में कहा गया है कि कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करता पाया गया तो बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर यह आदेश लागू होगा।
Big Action for Farmer Protestउत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले छह महीने तक किसान आंदोलन के बीच हड़ताल-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। Zarai अधिसूचना में कहा गया है कि कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करता पाया गया तो बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर यह आदेश लागू होगा। यह अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेद की घोषणा के बाद लागू हो गया है।
सरकार ने कहा कि एस्मा कानून लागू होने के बाद:
Big Action for Farmer Protest: कोई भी कर्मचारी हड़ताल करेगा तो बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। 2023 में योगी (Yogi)सरकार ने पहले छह महीने की हड़ताल पर रोक लगाई थी। किसानों ने पंजाब-हरियाणा की सीमा पर अपनी कई मांगों को लेकर धरना दिया है, जबकि यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों और किसानों के बीच संघर्ष चल रहा है। शुक्रवार को किसान आंदोलन 2.0 के चौथे दिन, हरियाणा के बॉर्डर्स पर शांति है। किसान यहां रुक गए हैं और रविवार तक दिल्ली नहीं जाएंगे।
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किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे:
Big Action for Farmer Protest: माना जाता है कि किसान रविवार तक बॉर्डर पर डटे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों की रविवार को चंडीगढ़ में फिर से बैठक होनी है। 17 फरवरी तक हरियाणा के सात जिलों में इंटरनेट बैन लगाया गया है। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत से नए निष्कर्ष निकल सकते हैं। इस उपयोगी कदम के बाद, रविवार को दोनों पक्षों में फिर से बातचीत होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मीटिंग के बाद कहा कि हम सिर्फ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समाधान भी खोजना चाहिए।
दिल्ली समेत अन्य लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई:
Big Action for Farmer Protest: दिल्ली सहित अन्य लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ी सुरक्षा के लिए। सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसान शहर की सीमा के अंदर नहीं आ सकते। यहां इंटरनेट भी वर्जित नहीं है। सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए कई रूटों को बंद कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और उसके मंत्री किसान नेताओं और संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और एक हल खोज रहे हैं।
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