Excise Scam: “मेरे बंदे पर भरोसा करें”, कारोबारी से बोले थे अरविंद केजरीवाल : आबकारी घोटाला मामले (Excise Scam) में नया आरोप

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Excise Scam: एजेंसी का आरोप है कि AAP नेताओं की ओर से विजय नायर ने दिल्‍ली शराब नीति में लाइसेंस के लिए ” साउथ ग्रुप” से एडवांस के तौर पर a hundred करोड़ रुपये लिए.

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नई दिल्‍ली : दिल्‍ली आबकारी घोटाला मामले (Excise Scam) के एक आरोपी-आम आदमी पार्टी के कम्‍युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, ने अपने फोन से इंडोस्प्रिट्स के एमडी समीर महेंद्रू और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच फेसटाइम वीडियोकॉल की व्‍यवस्‍था की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक नई चार्जशीट में यह आरोप लगाया है.

” साउथ ग्रुप” से एडवांस के तौर पर a hundred करोड़ रुपये लिए

Excise Scam: एजेंसी का आरोप है कि AAP नेताओं की ओर से विजय नायर ने दिल्‍ली शराब नीति में लाइसेंस के लिए ” साउथ ग्रुप” से एडवांस के तौर पर a hundred करोड़ रुपये लिए. यह भी दावा किया गया है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाले  (Excise Scam) की राशि का उपयोग गोवा में अपने चुनाव प्रचार के लिए किया. एजेंसी का आरोप है कि सर्वेक्षण टीमों के वालेंटियर्स को 70 लाख रुपये का भुगतान किया गया था.

जांच एजेंसी ने लगाया आरोप

Excise Scam: जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि “साउथ ग्रुप” में तेलंगाना में सत्‍तारूढ़ भारत राष्‍ट्र समिति की कविता, आंध्र में सत्‍तारूढ़ वायएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंता श्रीनिवासालु रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के शरथ रेड्डी शामिल थे. ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने समीर महिंद्रू से कहा था, “विजय मेरा बंदा है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके कहे अनुसार करना चाहिए.”

ED की चार्जशीट पूरा फिक्शन है

Excise Scam: उधर, ईडी की चार्जशीट में आबकारी नीति (Excise Scam) का पैसा गोवा में इस्तेमाल किए जाने संबंधी सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “ED ने 5000 केस फ़ाइल किये होंगे. ED सरकार गिराने और विधायक खरीदने/बेचने के लिए होती है. ED की चार्जशीट पूरा फिक्शन है.” गौरतलब है कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है.

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अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक FIR के बाद शुरू

Excise Scam: अब रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी ने 6 जनवरी को मामले में पांच लोगों और सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक FIR के बाद शुरू किया गया, जिसमें अन्य लोगों के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया था.

दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी

Excise Scam: सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी. दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली  (Excise Scam) आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आबकारी योजना सवालों के घेरे में आ गई थी.

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